संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति

    १. संक्षिप्त परिचय:

    व्यवस्थापिका–संसदको १२ वटा विषयगत समितिहरुमध्ये महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो । यसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका निकायहरुलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन ती निकायहरुबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम गर्दछ ।

     

    २. कार्यक्षेत्रः

    क) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,

    ख) शिक्षा मन्त्रालय,

    ग) स्वास्थ्य मन्त्रालय,

    घ) युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय,

    ङ) राष्ट्रिय महिला आयोग ।

     

    ३. विषयगत समितिको गठन प्रकृयाः

    व्यवस्थापिका–संसद नियमावली २०७३ को नियम १७९ अनुसार सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमती लिई पदेन  सदस्य बाहेक बढीमा ५१ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री सहित समितिको कार्य क्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्य रहने र अन्य सदस्यहरुमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस÷आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सभामुखबाट समावेसी प्रकृतिको समिति गठन गर्न नियमावलीले निर्देशित गरेको छ । समितिको कार्यावधि व्यवस्थपिका–संसदनको कार्यकाल भरको लागि हुने व्यवस्था हुनुका साथै सभामुखले तोकेको दिन समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट सामान्य बहुमतको निर्णयले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

     

    ४. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

    आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही यस विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः

    क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

    ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

    ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारवाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

    च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

    छ) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

    ज) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,

    झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चान गर्ने, र

    ञ) माथि उल्लिखित खण्डहरु बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरु र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरुसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)